आपका स्वागत है Delhi Law Firm में — आपका भरोसेमंद कानूनी साथी जो डिजिटल युग में कानूनी जागरूकता लेकर आता है।

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⚖️ परिचय

आज सोशल मीडिया पर हर कोई रोजाना पोस्ट को लाइक, शेयर या कमेंट करता है। लेकिन क्या सिर्फ किसी अश्लील पोस्ट को “लाइक” करने से अपराध बनता है?
क्या यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act, 2000) के तहत दंडनीय है?
आइए इसे समझते हैं।

📜 धारा 67 – सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

इस धारा के अनुसार, जो भी व्यक्ति किसी अश्लील सामग्री को प्रकाशित (publish) या प्रसारित (transmit) करता है, या करवाता है, उसे सजा और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
यह कानून उन लोगों पर लागू होता है जो सक्रिय रूप से अपलोड या शेयर करते हैं, न कि उन पर जो केवल देखते या लाइक करते हैं।

⚖️ इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय

Mohammad Imran Khan v. State of Uttar Pradesh केस में अदालत ने स्पष्ट किया कि
> “सिर्फ किसी पोस्ट को लाइक करना, प्रकाशित या प्रसारित करना नहीं माना जा सकता।”
“लाइक” करना केवल एक निष्क्रिय प्रतिक्रिया (passive reaction) है, अपराध नहीं।
लेकिन अगर कोई व्यक्ति अश्लील फोटो, वीडियो या मैसेज को अपलोड या शेयर करता है, तो वह दंडनीय अपराध है।

💡 लाइक और शेयर का अंतर

• लाइक: केवल प्रतिक्रिया है, जो आपके प्रोफाइल तक सीमित रहती है।
• शेयर: सामग्री को दूसरों तक पहुँचाना यानी प्रसारण करना — यही अपराध की सीमा है।

⚖️ सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय

1. Aveek Sarkar v. State of West Bengal (2014): सुप्रीम कोर्ट ने पुराने Hicklin Test को हटाकर Community Standards Test लागू किया — यानी समाज के सामान्य नैतिक मानकों के आधार पर तय होगा कि क्या अश्लील है।

2. Shreya Singhal v. Union of India (2015): अदालत ने धारा 66A को असंवैधानिक घोषित किया और ऑनलाइन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित किया।

💬 इसका अर्थ आपके लिए

अगर आपने केवल किसी पोस्ट को “लाइक” किया है, तो यह अपराध नहीं है।
लेकिन यदि आपने अश्लील सामग्री को अपलोड, शेयर या फॉरवर्ड किया है, तो आप कानूनी रूप से जिम्मेदार होंगे।

🧠 डिजिटल जागरूकता और जिम्मेदारी

भारतीय न्यायालयों का उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक मर्यादा दोनों की रक्षा करना है।
इसलिए हमें सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना चाहिए।

याद रखें: सोचिए, फिर पोस्ट कीजिए। जागरूक रहिए, क्योंकि जागरूकता ही सुरक्षा है।

📞 कानूनी सहायता

यदि आपको कभी आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत नोटिस या शिकायत मिले, तो तुरंत कानूनी सलाह लें।

हेल्पलाइन: 9990649999 | 9999889091

जागरूक रहिए, जिम्मेदार रहिए, और कानूनी रूप से सुरक्षित रहिए।

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Welcome to Delhi Law Firm — your trusted legal partner for digital awareness and online safety.

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⚖️ Introduction

In today’s era of social media, almost everyone likes, comments, or shares posts every day. But a big question arises — can merely “liking” an obscene post make you a criminal? Is it an offence under the Information Technology Act, 2000? Let’s understand this clearly through recent court judgments.

📜 Section 67 of the Information Technology Act, 2000

Section 67 of the IT Act states that any person who publishes or transmits obscene material in electronic form, or causes it to be published or transmitted, shall be punished with imprisonment and fine. The key words are “publishes” and “transmits.”

This law punishes those who actively upload, forward, or share obscene content — not those who merely view or react to it.

⚖️ The Allahabad High Court’s View

In Mohammad Imran Khan vs State of Uttar Pradesh, the Hon’ble Allahabad High Court clarified this confusion. The Court held that merely liking an obscene post does not mean that you have published or transmitted it. Liking a post is only a passive reaction, not an act of publication.

However, if someone uploads, forwards, or shares such content, it clearly falls under the offence described in Section 67.

💡 Difference Between Liking and Sharing

• Liking: A personal reaction visible only to your profile. It does not distribute the post further.
• Sharing: Actively sending or forwarding content, thereby transmitting it to others — which can be punishable.

⚖️ Supreme Court Judgments That Changed Digital Law

1. Aveek Sarkar vs State of West Bengal (2014): The Supreme Court replaced the outdated Hicklin Test with the Community Standards Test, stating that not every bold or adult image is “obscene.” Obscenity must be judged by contemporary social standards.

2. Shreya Singhal vs Union of India (2015): The Court struck down Section 66A of the IT Act as unconstitutional, reinforcing the right to free speech online and clarifying that vague terms like “offensive” cannot be grounds for arrest.

💬 What This Means for You

If you simply like a post — even if it is controversial — you are not a criminal under Section 67. But if you upload, share, or forward obscene or sexually explicit content, you can be legally liable.

The difference between “like” and “share” is critical. The moment you share, you take part in transmission — and that’s where the law applies.

🧠 Legal Awareness and Digital Responsibility

Indian courts aim to maintain a balance between freedom of expression and public morality. The goal is not to punish innocent users but to prevent the spread of illegal or harmful content.

Remember: Think before you post or share anything online. Awareness is power, and digital responsibility is the key to staying safe in the modern world.

📞 Need Legal Help?

If you ever receive a legal notice or cyber complaint under Section 67 of the IT Act, you can reach us for professional guidance.

Helpline: 9990649999 | 9999889091

Stay informed. Stay responsible. Stay legally protected.

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